ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਉੱਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਯਸ਼ਪਾਲ ਆਰੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ । “ਅਸੀਂ ਇਸ (ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਦਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ”ਆਰੀਆ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। “ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਯਮ 58 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ”ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ’ ਹੈ।

“ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰਾਫਟ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ… ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੋਕਨਵਾਦ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਯੂਸੀਸੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ,” ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ.

ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

“ਦੇਵਭੂਮੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਪਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ।

Spread the love