ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ-ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ।
26 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਟੀ ਮਹੀਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਾ ‘ਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ‘ਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਿਸ਼ਰਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ/ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
