ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?11 ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ । ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਭਾਰਤ’ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਜਿਸ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਵਿਸ਼ੇਸ ਸੰਸਦ ਸ਼ੈਸਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ , ਗਿਆਰਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸ਼ੈਸਨ 18 ਸਿਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ 23 ਸਿਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ |
ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ) ਇੱਕ “ਸਦਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ” ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ 11ਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਇਹ 4 ਬਿੱਲ…
1. ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਬਿੱਲ, 2023: ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ECs) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
2. ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023: ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ 64 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ, 1961 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਕਟ, 1879 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
3. ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਰੀਓਡੀਕਲ ਬਿੱਲ 2023: ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਬੁੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1867 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਬਿੱਲ, 2023: ਇਹ ਬਿੱਲ 125 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਾਕਘਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਵਿਸ਼ੇਸ ਸੰਸਦ ਸ਼ੈਸਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ , ਗਿਆਰਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸ਼ੈਸਨ 18 ਸਿਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ 23 ਸਿਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ |
1. ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 1947
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ
1947 ਦੇ 14 ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
2. 8 ਨਵੰਬਰ 1962 ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ
ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ1962 ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਵਫਦ ਨੇ ਯੁੱਧ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ 1962 ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਚੀਨ ਬਾਰੇ 1962 ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਮਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਇੰਚ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
3. ਤੀਸਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸ਼ੈਸਨ 15 ਅਗਸਤ 1972 ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ
ਤੀਸਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸ਼ੈਸਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 15 ਅਗਸਤ 1972 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
4. ਚੋਥਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਫਰਵਰੀ 1977
ਧਾਰਾ 356(4) ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 1977 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
5. ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ੈਸਨ 3 ਜੂਨ 1991
ਧਾਰਾ 356(3) ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ 3 ਜੂਨ 1991 ਅਤੇ 4 ਜੂਨ 1991 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ (158ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ) ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
6. ਛੇਵਾਂ ਸ਼ੈਸਨ 9 ਅਗਸਤ 1992
9 ਅਗਸਤ 1992 ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੀ 50 ਸਾਲਾ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
7. ਸੱਤਵਾਂ ਸ਼ੈਸਨ 15 ਅਗਸਤ 1997
15 ਅਗਸਤ 1997 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
8. ਅੱਠਵਾਂ ਸ਼ੈਸਨ ਜੁਲਾਈ 2008
ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2008 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
9.ਨੌਵਾਂ ਸ਼ੈਸਨ 26 ਨਵੰਬਰ 2015
ਡਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ 125ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਉਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸ਼ੈਸਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ |
10. ਦਸਵਾਂ ਸ਼ੈਸਨ 30 ਜੂਨ 2017
30 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਾ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਚਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਸਟੰਟ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
11.ਗਿਆਰਵਾਂ ਸ਼ੈਸਨ 18 ਸਿਤੰਬਰ 2023
ਆਗਾਮੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ, ਅਡਾਨੀ ਘੋਟਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ, ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ (ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਗਣਨਾ) ਦੀ ਲੋੜ, ਸੰਘਵਾਦ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ “ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ” ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
