19 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ:ਫਗਵਾੜਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਨ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਵਰਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਰੋਕੀ
ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 19 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਯਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਲਈ ਗੱਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।
17 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਟੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਦੇ 19 ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ 17 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਅਜੀਤਵਾਲ ਅਤੇ ਡਗਰੂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੁਨਾਮ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਭਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਬਸਤੀ ਟੈਂਕਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ।ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਮਰਥਨ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੇਨਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਵੇ।
