ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ’
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ਼ LoC ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜਾਰੀ
ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸਐਸ ਭਿੰਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ।”
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (LOC) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ 2021 ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਿੰਗਲਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਨ, ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੋ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਅਤੇ 468 (ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ) ਸਮੇਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫੇਜ਼-1 ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 1,560 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੀਡੀਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਨਕਸ਼ੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ
