ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਈਡੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਮ ਐਮ 3ਐਮ ਦੇ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਚਾਰ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ” ED, 2002 ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਉੱਚਤਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਤੱਥ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਡੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ

Spread the love