ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ( ਈਡੀ ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਮਨ ਤੀਜੇ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਜਨਵਰੀ, 2 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ , ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਆਈਆਰ) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (2021-22) ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। 2 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਛੇਵੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ, ‘ ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਕਬੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਵਿੱਚ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ, ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਛੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੀਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ‘ ਆਪ’ ਸੰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ “ਉਸਦਾ ਲੜਕਾ” ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਸਵੈਂਕੀਅਰ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਖਰੀਦ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਅਤੇ ਆਫਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ‘ ਆਪ’ ਨੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ‘ਤੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮਦਨ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸ
ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਿਸੋਦੀਆ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
