ਕਪੂਰਥਲਾ: ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 195-ਏ (ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ) ਅਤੇ 506 (ਫੌਜਦਾਰੀ ਧਮਕਾਉਣ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੌਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਜੋ 2015 ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇੱਕ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਜ਼ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 24 ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ, ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ, ਇੱਕ .315 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਕਾਲ ਆਈ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2015 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਖਹਿਰਾ – ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ – ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 2022 ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ 2015 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ
