ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :
ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਬੈਲਟ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਸੀ।”
ਫੜੇ ਗਏ ਮਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, “ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਸਟੀਲ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ 1,600 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਖੇਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਇਨਵਾਇਸ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।”
ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।”
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਸੂਲੀ ਸਮੇਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ।
