ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ’ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, 79 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਐਸਡੀਜੀਪੀ, 1 ਏਡੀਜੀਪੀ, 2 ਆਈਜੀਪੀ/ਸੀਪੀ, 2 ਡੀਆਈਜੀ, 18 ਐਸਐਸਪੀ/ਏਆਈਜੀ/ਕਮਾਂਡੈਂਟ (3 ਐਸਐਸਪੀ ਹਨ), 23 ਐਸਪੀ, 1 ਏਐਸਪੀ ਅਤੇ 28 ਡੀਐਸਪੀ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁੱਲ 79 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੀਲਡ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਫੀਲਡ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ।

ਐਸਐਸਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਜੈਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹਿੰਮਤ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲਿੰਗ ‘ਤੇ। ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ-ਅਗਵਾਈ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।”

ਐਸਐਸਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਮਹਿਲਾ ਪੀਸੀਆਰ ਟੀਮ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨਕ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹੋਈਆਂ।”

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ, ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।”

‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ 59,015 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ 21,154 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 888 ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਦੀ ਆਈਜੀਪੀ ‘ਨਿਲਾਂਬਰੀ ਜਗਦਾਲੇ’ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅਪਰਾਧਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। “ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ‘ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ’ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ, ਟੀਮਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਚਾਗਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”

ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਦੀ ਆਈਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ 1.0’ ਅਤੇ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ 2.0’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹਿਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਰੱਥਾ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁਨਰ ਹੈ l ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ, ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਰ ਵਾਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਈ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਾਜ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।”

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲ ਡੀਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਟਾਵਰ ਡੰਪ ਅਤੇ ਆਈਪੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੀਚਾਗੱਤ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਸਐਸਪੀ ਖੰਨਾ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘ਸਾਫਟ ਪੁਲਿਸਿੰਗ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਘਰ-ਘਰ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਦੀ, ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”

ਐਸਐਸਪੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਏ+, ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਤਿਆਤੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਠੇ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਏਕੜ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਕੋਠੇ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ।

ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ-ਸਿਗਰਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ:

ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਸਪਰੇਅ ਪੰਪ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਛੋਟੇ ਸਪਰੇਅ ਪੰਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ (ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਆਦਿ) ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਸਕਣ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ:

ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਰੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਰੋਹਿਤ ਜਿੰਦਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਈ, ਐੱਫ, ਜੀ, ਐੱਚ, ਆਈ, ਜੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲ੍ਹ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ, 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲਿਨਿਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸੌਂਪਿਆ। ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੌਜੂਦ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਐਵਾਰਡ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਐਲ ਓ ਆਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਹੂਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ (2 ਸਾਲ) ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ (ਡ੍ਰਾ ਆਫ ਲਾਟਸ) ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿ ‘ਪ੍ਰੀਫਰੈਂਸ਼ਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ’ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਡ੍ਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ, ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੀਫਰੈਂਸ਼ਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਡ੍ਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪਾਕੇਟ ਏ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 16 ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਅਧੀਨ ਥਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼ (1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ) ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ) ਲਾਭ 1600 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਆਉਸਟੀ ਕੋਟਾ / ਪਲਾਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਸਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 0.5 ਏਕੜ ਵਾਸਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼, 0.5 ਤੋਂ 2.5 ਏਕੜ ਵਾਸਤੇ 300 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਤੇ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਸਤੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਨਵੇਅਂਸ ਡੀਡ ਚਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਨਵੇਅਂਸ ਡੀਡ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਪਾਰਕ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆਦਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੋਕੇਟ (ਤਬਦੀਲ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਐਮ ਐਲ ਏ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਵਿਧਾਇਕ) ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 07 ਆਧੁਨਿਕ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਧਾਰਤ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਖੇਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਸਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

22 ਸਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (CrPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੀਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰੀਡਰ ਬੀਜ (ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀਡ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 510 ਹੈਕਟੇਅਰ (1275 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੀਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਬੀਜੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ (510*200 = 102000 ਰੁਪਏ) ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਥਾਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪਟਨਾ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਲੋਕ ਭਵਨ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ (10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ) ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ।

ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ‘ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਾਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਸੀ, ਜੋ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹਰ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫਲਸਫ਼ਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਏਕਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦਇਆ-ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਤਨੇਮ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ, ਹੱਕ-ਸੱਚ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ‘ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬਖ਼ਸਿਸ਼ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ। ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ 600 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਕਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1919 ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਲਈ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨਾ ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਜਿਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਫ਼ਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਘਟਨਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੈਰ-ਮਾਨਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਸੋਧ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇਸ ਸੋਮੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਬਿਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2026 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਸਟਡੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਧਾਰਾ 3ਬੀ)।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਧਾਰਾ 4ਏ) ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਧਾਰਾ 4ਬੀ)। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਧਾਰਾ 5)। ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ 7 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।”

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਸੁਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ (ਐਮਵੀਟੀ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਹ ਛੋਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।”

ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮੁੱਚਾ ਸੂਬਾ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ‘ਸੋਗ ਦੇ ਮਹੀਨੇ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਾਲਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੀਂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਸੁਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਸਮੂਹਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ।”

ਮੁੱਖਵਾਕ

ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

14-04-2026

ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥

ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨਿ ਬਿਚਾਰੋ ॥ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਨਕਾ ਸੀ ਉਧਰੀ ਤਾ ਕੋ ਜਸੁ ਉਰ ਧਾਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਟਲ ਭਇਓ ਧ੍ਰੂਅ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਰੁ ਨਿਰਭੈ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥ ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਇਹ ਬਿਧਿ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਤੈ ਕਾਹੇ ਬਿਸਰਾਇਆ ॥੧॥ ਜਬ ਹੀ ਸਰਨਿ ਗਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਗਜ ਗਰਾਹ ਤੇ ਛੂਟਾ ॥ ਮਹਮਾ ਨਾਮ ਕਹਾ ਲਉ ਬਰਨਉ ਰਾਮ ਕਹਤ ਬੰਧਨ ਤਿਹ ਤੂਟਾ ॥੨॥ ਅਜਾਮਲੁ ਪਾਪੀ ਜਗੁ ਜਾਨੇ ਨਿਮਖ ਮਾਹਿ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾਮਨਿ ਤੈ ਭੀ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰਾ ॥੩॥੪॥

ਮੰਗਲਵਾਰ, ੧ ਵੈਸਾਖ (ਸੰਮਤ ੫੫੮ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ)

(ਅੰਗ: ੬੩੨)

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਖਿਆ

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਕਰ । ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਨਕਾ (ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬਣੋਂ) ਬਚ ਗਈ ਸੀ ਤੂੰ ਭੀ, (ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖ ।ਰਹਾਉ। ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਧ੍ਰੂ ਸਦਾ ਲਈ ਅਟੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦਾ ਆਤਮਕ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ।੧। ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੀ (ਗਜ ਨੇ) ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਉਹ ਗਜ (ਹਾਥੀ) ਤੰਦੂਏ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ । ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸਾਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰ ਕੇ ਉਸ (ਹਾਥੀ) ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ ।੨। ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਾਮਲ ਵਿਕਾਰੀ ਸੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕੇ) ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ—(ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੰ) ਸਾਰੀਆਂ ਚਿਤਵਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ । ਤੂੰ ਭੀ (ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਏਂਗਾ ।੩।੪।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ” ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਯਤਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “4 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਲਿੱਤਰਾਂ), ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਚੁੱਲ੍ਹੇਪੁਰ), ਭਾਈ ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ (ਰਾਮਗੜ੍ਹ) ਅਤੇ ਭਾਈ ਝਿਲਮਣ ਸਿੰਘ (ਗੋਰਸੀਆਂ) ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ।”

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “1997 ਤੋਂ 2002 ਅਤੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।”

2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਬੁਲੇਟ (ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ) ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੇਤਾ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਦਬਾਅ’ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?”

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।”

ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾਗਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ “ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026” ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।