ਸ਼ਿਮਲਾ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ (ਡੇਫਰ) ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖੀ, ਆਈਜੀ, ਡੀਆਈਜੀ, ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸਕਾਈ ਸਥਗਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਰਕਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ‘ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
