ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾ ਗਰਿਡ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤ ਜਾਵੇ।

Spread the love