ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਈ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇੇ।

ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੁਆਵਜਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Spread the love