ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਬੇਅਰਥ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ “ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ” ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਦ ਤੱਕ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਓ ਹੀ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਹਿਸਾਬ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ ਮੰਗ 13,000-14000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਇਹ 5000-6000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬੱਝਵੇਂ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ ! ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵੱਜੋਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਾਭ ਪਹੁਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ !! “ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ” ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

Spread the love