ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੋਣਗੇ । ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ।

ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੈਨਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੀ.ਐੱਮ.ਓ. ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਵੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

‘ਤੇ ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪੈਨਲ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ।

Spread the love