ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇ ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਤੇ ਓਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੌਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ,ਸਰਕਾਰ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨੇ।
ਦੂੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਕ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋਵੇਂ ਫਸਲ ਮੌਸਮਾਂ ‘ਚ ਉੱਚਿਤ ਔਸਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ 22 ਮੁੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
