ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਕਰੀਦ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ’ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਰੀਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫ਼ੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 141 ਦੇ ਅਧੀਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੱਜ ਰਮਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫ਼ੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉੱਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
