ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਣਕਰੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜੇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ੱਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ’ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਸ ਸਰਕੂਲਰ ‘ਚ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੌਲਮਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ।’

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੇ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਵਵਸਥਾ16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ 256 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਲਡ ਹੈਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 256 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੀ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਮਾਪਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ।

Spread the love