ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (Navjot Singh Sidhu) ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ (Income Tax Department) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ਲਤ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵੀਜਨ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੋਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੀ ,ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (Navjot Singh Sidhu) ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 2016-17 ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 9 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 470 ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਐਕਨਾਲੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ 13 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ 530 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ 3 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ 67 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਗ਼ਲਤ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (Income Tax Commissioner) ਵੱਲੋਂ 27 ਮਾਰਚ ਦੇ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਮਾਮੂਲੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖ਼ਾਰਿਜਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-264 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਹੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ-264 ਤਹਿਤ ਉਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚਣੋਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

Spread the love