ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਲਈ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਰਾਰਨਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊ ਬਸੇਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ 10.4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱ ਤੀ ਤੇ ਇਸਨੇ ‘ਗਊਸ਼ਾਲਾ’ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ ਤੇ ਇਕ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਟਾ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚੋਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ‘ਟਰੱਸਟ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੁੰਨੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਰ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਾਨਾਮਾ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਾਲੀ ਨਾਲੇ ਨੇੜਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੁੰ ਦੇ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਚ ਵੀ ਬਲੌਂਗੀ ਵਿਚ 10.4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੁੰ ਸਿਰਫ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬਲੌਂਗੀ ਵਿਚ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਟੇ ’ ਤੇਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਕ ਵਰਗੀ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇਥੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿ ਇਕ ਪਾਰਸ ਮਹਾਜਨ ਜੋ ਦੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹਰ ਵਿਕਲਪ ਵਰਤਾਂਗੇ।
