15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਬਣੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਪਿਆਰ, ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਬਣਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਝੰਡੇ ਜੈਵਿਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਿਆਂ ਤੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਜ਼ਾਬਤਾ 2002 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਝੰਡ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੌਰਵ ਅਪਮਾਨ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ 1971 ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਜ਼ਾਬਤਾ 2002 ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਗੌਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਇਸ ਅਵਸਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਗੌਬਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
