ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ 26 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 55 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5-7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਦੀਆਂ 20,47,060 ਖੁਰਾਕਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 26 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ (ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ) ਅਤੇ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੱਕ 35.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 39.4, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 43.7, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 62.0 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 35.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 27.1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਪੁੱਜ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1,00,73,821 ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1,27,94,804, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 1,06,79,728, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 66,90,063, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 55,51,177 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 3,49,54,868 ਖੁਰਾਕਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਵਿਨ ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਵਿਆਪਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 1320 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਰਾਂ ਵਿਚ 50 ਰੁਪਏ/ਕੇ.ਐਲ., ਪਾਣੀ ਲਈ ਇਕ ਰੁਪਏ/ਕੇ.ਐਲ., ਸਟੀਮ ਲਈ 50 ਪੈਸੇ ਕੇ.ਜੀ., ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਇਕ ਕਿਲੋ/ਕੇ.ਜੀ., ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਦਰਾਂ ਵਚ 2 ਰੁਪਏ/ਸੁਕੈਅਰ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਇਕ ਰੁਪਏ/ਕੇ.ਜੀ. ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦਾ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਦ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਲਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ।
ਫੋਸਫੈਟਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 5.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਲਗਪਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਖਾਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਖਪਤ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦੇ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਨ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਾਈ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
