ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲਗਾ ਹੈ।

ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ( High Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ( High Court)ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸਆਈਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ( High Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਆਈਪੀ ਮੁਖਰਜੀ, ਹਰੀਸ਼ ਟੰਡਨ, ਸੌਮਨ ਸੇਨ ਅਤੇ ਸੁਬਰਤ ਤਾਲੁਕਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ “ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਿੰਸਾ” ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

Spread the love