ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ।
ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਮੱਠੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਲੀਗਲ ਟੀਮ’ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਸਿਆਸਤ ਭਖ਼ਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਲਈ 6.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗ਼ਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਜ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 68 ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖ਼ੇ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।
ਹਾੲਂਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਨੰਬਰ 13 ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਮਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹੋਣ ਪੁੱਜੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 11 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਸੈਣੀ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸੈਣੀ ਨੂੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਖ਼ੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਣੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਸੂੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਲਗਪਗ 8.30 ਵਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੈਣੀ ਨੂੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਗਪਗ 24 ਘੰਟੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ।
ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਲਗਪਗ 8.30 ਵਜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਵਲ ਲਿਖ਼ਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਣੀ ਦੇ ਰਿਆਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਨੂੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਹੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ।
ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਕਰਮੀ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਟੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ।
ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਸੈਣੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਅਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੁਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸਨੇ ਖ਼ਾਣਾ ਖ਼ਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਸੈਣੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ਼ਆ ਗਿਆ।
