–ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਗਸਤ 2021
ਪਿਛਲੀ 20 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 39, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਮੰਜਿਲ (ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ) ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 29 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ–ਯੂ.ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਿਸਟਰਜ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋੲ ਭੱਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 31.12.2015 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਏਰੀਅਰ 9 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਤੀ 31.12.2015 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. 119% ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ 113% ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ/ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ./ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ ਮਿਤੀ 31.12.2015 ਨੂੰ 119% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡੀ.ਏ. ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆਂ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਤਰ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 13.08.2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ “No work, No pay” ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਘੁਰਕੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਤੀ 16.08.2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਿਤੀ 20.08.2021 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿਤੀ 26.08.2021 ਦੀ ਕੈਬਿਨਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮੂਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਿਤੀ 04.09.2021 ਤੋਂ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਮੁੜ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੁੰ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਡੀ.ਏ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਏਰੀਅਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਮਿਤੀ 15.01.2015 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ, ਕੱਚੇ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਭੰਗੂ, ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੌਰਭ, ਪਰਵਿੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਰਜਾ-4 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਬਜਰੰਗ ਯਾਦਵ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
