ਬੱਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 330 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ, ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਾਰ- ਤੱਤ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ‘ਵੇਚਣ’ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ‘ਵੇਚਣਾ’ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁਦਰੀਕਰਨ’ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਘੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਹੌਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ,ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਿਉਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਫਰਵਾਹੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।ਸੰਨ 2015 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ,ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ,ਧੜਾਧੜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਿਰਮੌਰ ਲੇਖਿਕਾ ਮਹਾਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਕਹਾਣੀ ‘ਦਰੋਪਦੀ’ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਗਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਯਕੁਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ-ਭਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
