ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ:
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਢਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ, ਕਲੱਸਟਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਪੀਆਰਐਸਸੀ) ਤੋਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੂਮਿਕਾ ਆਧਾਰਤ ਲੌਗਇਨ (ਪਿੰਡ, ਕਲੱਸਟਰ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਐਸ.ਸੀ., ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਐਸ.ਸੀ. ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਇਸਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਤਰਨ-ਤਾਰਨ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 8000 ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 97.5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 11 ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 8.8 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੋ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 1.2 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 262.58 ਟੀਪੀਡੀ ਸੀਬੀਜੀ ਦੇ 23 ਸੀਬੀਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 8.774 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਬਾਇਓ-ਈਥਾਨੋਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਬਾਇਓਫਿਊਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਈਥਾਨੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 100 ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਉਤਪਾਦਨ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੇਗਾ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ’ ਅਤੇ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ’ਤੇ ਸਬ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਸ.ਐਮ.ਏ.ਐਮ.)’’ ਅਧੀਨ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 76,626 ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27,430 ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ.ਲਈ 11,874 ਅਤੇ ਸੀ.ਐਚ.ਸੀਜ਼. ਲਈ 37,322 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 12000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 19,836 ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸੀ.ਐਚ.ਸੀਜ਼., ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ, ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼. 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਐਸਐਮਐਸ, ਵੱਧ ਤਰਜ਼ੀਹ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਐਮਬੀ-ਪਲੌਅ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਾਅ ਚੌਪਰ/ ਸ਼ਰੈਡਰ/ ਮਲਚਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਸੀਡ-ਕਮ-ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਡਰਿੱਲ, ਕਰੌਪ ਰੀਪਰ ਆਦਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਰੇਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਬੰਧੀ 2021 ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 70,000 ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 888 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 43.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਣ-ਵਰਤੇ ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 214.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 307 ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 156 ਦੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ, ਬਿਜਲੀ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
