ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈI ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਡੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 11 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕਪਾਹ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਮਐਸਪੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019-20 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 159 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਖੁਰ੍ਦ੍ਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆI ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ੍ਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਡੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਧੀਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਿਓਬਵੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਂਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਿੱਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 85 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਟੋਏ ਪੁੱਤ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 85 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
