ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 45ਵੀਂ GST Council ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਪੈਨਲ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ’ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, consumer price ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਸਵ ’ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਫੀਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਤਪਾਦ ਫੀਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਮਿਆਦ ’ਚ 67,895 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ’ਚ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ 3.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹੀ।

Spread the love