ਅਬੋਹਰ,16 ਸਤੰਬਰ
ਅੱਜ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਚਾਓ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੈੱਟ,ਜੇ.ਆਰ.ਐੱਫ., ਐਮ.ਫਿਲ., ਪੀਐਚ. ਡੀ. ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਲੜਕੇ) ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀ.ਐਡ. ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਟ ਕੇ ਭਰਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਚ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟਰੈਕਟ, ਐਡਹਾਕ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਿਰ ਮੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਦਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਜ਼ੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਮੰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਚ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਕਦਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 1609 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਨਾਲੋਂ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕੇ।
ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੀ.ਏ. ਦਾ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚੇ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਚ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੁਲਚਾਨੀਆ, ਪ੍ਰੋ. ਤੇਗਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਮੋਨਿਕਾ, ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
