ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 01 ਅਕਤੂਬਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ,ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੈ।

ਜੰਤਰ -ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ’ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ?

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ -ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, LG ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Spread the love