ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 11 ਅਕਤੂਬਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 34 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਠੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਖਾਸਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਝ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 120-ਬੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ‘ਰੋਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

Spread the love