ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਅਟੱਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਉਤਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ’ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇਣ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੂਰਨ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇਗਾ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏਗਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹਨ।

ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ 15 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਝੜਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

Spread the love