ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਕਤੂਬਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ (ਬੀ ਐਸ ਐਫ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ 2017 ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੰਵਾਰੇ। ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸੁਬੇ ਦੇ ਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂÇ ਕਹਾÇ ਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੁੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇੱਲ ਕੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਡਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 50 ਕਿੱਲੋ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ 50 ਕਿੱਲੋ ਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਦੀ ਏਜੰਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਸੰਵਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
