ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਕਤੂਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਐਕਟ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਿਵਲੀਹੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ), 2014 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰੂ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਥਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਪਲੇਸ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਪਲੇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਿਯਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਐਕਟ-2014 ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ, ਦੁਕਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ‘ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਜਾਣ? ਬੈਂਚ ਨੇ 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦੋ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ‘ਚ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
