ਚੀਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ (ਐੱਨਪੀਸੀ) ਨੇ 23 ਅਕਤੂੁਬਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਿਰਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਕਰਾਰਾਂ ‘ਤੁ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਚੀਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ‘ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ’ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਰਹੱਦ ਬਾਰੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।

ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਨ ਵੈਂਗ ਵੈੱਨਬਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ।

Spread the love