ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ 15 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗੇਗਾ।

ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧਤ ਵੰਡ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Spread the love