ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਨਵੰਬਰ

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ‘ਚ ਫੈਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2016 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 01-15 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

Spread the love