ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਵਧਾਉਣ, ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ 2.66 ਲੱਖ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 15.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਐਸ.ਸੀ. ਲੜਕੇ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਮੱਗਰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15.03 ਲੱਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 90.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਛੇ ਚੇਅਰਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ/ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਚੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮਿਕੀ ਜੀ ਚੇਅਰਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, 117 ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 898 ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ 746 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿਡ/ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ 23 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ਉਤੇ 129 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
1101 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ. ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਖੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 1101 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਜਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਈ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ-2021-22 ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਭਾਅ (ਐਸ.ਏ.ਪੀ.) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਏ.ਪੀ. ਵਿੱਚੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ (15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 70 ਫੀਸਦੀ (35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ/ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀ.ਐਮ.-10-ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮੰਨਣਯੋਗ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਕਦਮ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਧੀਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
