ਪਾਕਿਸਾਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ‘ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੀਖਿਆ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ।

ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਧਵ (51) ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ‘ਚ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਧਵ ਤੱਕ ਕੂਟਨਿਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਤੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਦਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ) ਬਿੱਲ, 2021 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੋਗ ਨਸੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

Spread the love