ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਨਵੰਬਰ

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ , ‘ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਯਾਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।

Spread the love