ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਨਵੰਬਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 42 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। MSP ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਮੂਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।

Spread the love