ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ. ਈ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸ਼ਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਆਫੀਸਰਜ਼ / ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਜ਼ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪੰਿੲੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੰਕਰ ਚੌਧਰੀ, ਕਟਾਰੀਆ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ. ਈ. ਐਸ. (ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ) ਗਰੁੱਪ-ਏ/ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਡਰ ਦੀ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ 01.01.2016 ਤੋਂ ਗਰੇਡ-ਪੇ 7600 ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀ.ਈ.ਐਸ. ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡੀ.ਈ.ਓ, ਡਿਪਟੀ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 01.01.2006 ਤੋਂ ਗਰੇਡ-ਪੇ 6600 ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਪੀ.ਈ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ/ ਗਰੇਡ-ਪੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੇ-ਪੈਰਿਟੀ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 15600-39100 ਅਤੇ ਗਰੇਡ-ਪੇ 6600 ਰੁ. ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ, ਅਨਰੀਵਾਈਜਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 01.01.2016 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਫੈਕਟਰ 2.59 ਦੀ ਥਾਂ 3.09 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇ, ਪੀ. ਈ. ਐਸ. ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, 2011 ਵਿੱਚ ਅਨਰੀਵਾਈਜਡ ਰਹਿ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਸਮੇਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ-ਅੱਪ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕਾਡਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਜ਼ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਨਰੀਵਾਈਜਡ ਅਤੇ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਰੀਵਾਈਜਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।