ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਸੀ ਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਰਾਜੀਵ ਸੂਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ?
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 2024 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਫੈਲੇਗਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਪੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 900 ਤੋਂ 1,200 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਿਕੋਣੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ 75ਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 2024 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਛੋਟਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਸਦ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ-ਇਕ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
