ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 25 ਨਵੰਬਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

Spread the love