ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਨਵੰਬਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲਾ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵ੍ਹਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Spread the love