ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਨਵੰਬਰ

ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ 2021 ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।”

ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ 17 ਵਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸੀ ਐਕਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ,

Spread the love