ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਨਵੰਬਰ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਸਦ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਣਾਓ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ।

Spread the love