ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ।

ਉਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਫਾਖ਼ਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਿਸ਼ੇਲ ਫਾਖ਼ਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਯੂਐੱਨ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਤੇ ਥਾਂ ਦੇਵੇ।

Spread the love