ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 03 ਦਸੰਬਰ
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ‘ਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਰੇਲ ਟਿਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ? ਇਸ ‘ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 20 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਸਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਿਆਇਤ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਖਰਚਿਆਂ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਧਾਨੀ/ਸ਼ਤਾਬਦੀ/ਜਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਟਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਆਇਤ ਉਹਨਾਂ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ (ਕੇਟਰਿੰਗ ਸਮੇਤ) ‘ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ 20 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 11 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਕਾਰਨ ਘਾਟਾ 2,059 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਾਟਾ ਘਟ ਕੇ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਰੇਲਵੇ ‘ਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ, ਮਿਲਕਮੈਨ, ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਭਾਰਤ ਸੇਵਾ ਦਲ, ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ, ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਰਵੋਦਿਆ ਸਮਾਜ, ਸਕਾਊਟਸ-ਗਾਈਡਜ਼, ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਛੋਟ ਟਿਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
